पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रावत से विशेष बातचीत

नई दिल्ली. पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने बताया कि 90 करोड़ मतदाताओं वाले देश में मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग के पास 450 लोगों का स्टाफ है। लेकिन संविधान की व्यवस्था से हम 1.5 करोड़ लोगों को लगा देते हैं। संविधान के मुताबिक, चुनाव के वक्त आयोग जब भी स्टाफ मांगेगा तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देना ही होगा। इसी व्यवस्था के अंतर्गत 450 स्टाफ वाले चुनाव आयोग के दफ्तर से करीब 1.5 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं और मतदान आसानी से पूरा हो जाता है।