मध्यप्रदेश में 2017 के किसान आंदोलन के दौरान तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 3,000 से ज़्यादा किसानों पर केस दर्ज किये थे. अब मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू कर दी है. राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि किसानों पर दर्ज 100 में से 64 एफ़आईआर रद्द की जाएंगी.
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