भोपाल. मध्य प्रदेश के जिलों में बैठे कलेक्टर्स को राज्य सूचना आयुक्त के आदेश की भी कोई परवाह नहीं है। इसके कारण उनकी कभी भी नपाई भी हो सकती है। दरअसल 19 फरवरी 2021 को एक मामले में फैसला सुनाते हुए राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह आदेश दिया था कि प्रदेश के किसी भी पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार की जानकारी और इन मामलों में दोषी पदाधिकारियों को पद से हटाने की कार्रवाई की पूरी सूचना पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की वेबसाइट और जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड की जाए। इसके लिए राहुल सिंह ने अवर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया था कि आयोग के ऑर्डर की प्रति कलेक्टरों को भेजकर पालन सुनिश्चित कराएं।
