उत्तराखंड के पुनर्गठन मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा, "हमारा उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हम लगातार कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा कर रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की, जिसमें कुछ मामलों का समाधान हुआ। हालांकि, अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान होना बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली बैठक में विभाग से कुछ धनराशि अभी भी लंबित है। मैंने जिन सिंचाई भूमियों का उल्लेख किया था, उन्हें पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। तब से अब तक क्या प्रगति हुई है? अच्छी खबर यह है कि इस बैठक का एक परिणाम यह है कि हमने कुछ सहकारी निधियों का दावा किया है जो पहले दर्ज नहीं थीं। हमें लगभग ₹10.44 करोड़ मिलने वाले हैं, जबकि हमें ₹3.33 करोड़ का भुगतान भी करना है। इसका मतलब है कि हमें संभावित रूप से लगभग ₹7.11 करोड़ मिलने हैं"
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