बलात्कार, हत्या आणि ॲसिड अटॅक अशा प्रकरणात गुन्हा पिडीतांना त्यांच्या पुनर्वसनासाठी मदत व्हावी यासाठी, सर्वोच्च न्यायालयानं महत्वपूर्ण निकाल दिलाय.