पश्चिम बंगाल बजट 2026 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता को कई राहतें और तोहफे दिए हैं।
महिलाओं के लिए मासिक आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी, सामाजिक योजनाओं का विस्तार और गरीब वर्ग को सीधी मदद — बजट का मुख्य फोकस यही रहा।
लेकिन दूसरी तरफ, महंगाई भत्ता (DA) को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख़्ती ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
कोर्ट की टिप्पणियों और आदेशों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बजट की घोषणाएं ज़मीन पर उतर पाएंगी या कानूनी पेंच में फंस जाएंगी?
इस वीडियो में जानिए—
पश्चिम बंगाल बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं
जनता को क्या-क्या मिला
DA पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
आगे राज्य सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं
वीडियो अंत तक ज़रूर देखें।
In the West Bengal Budget 2026, Chief Minister Mamata Banerjee announced several welfare measures and reliefs for the public.
An increase in monthly financial assistance for women, expansion of social welfare schemes, and direct benefits for weaker sections remain the key highlights.
However, the situation has become complicated due to the Supreme Court’s strict stance on Dearness Allowance (DA).
The court’s observations and directions have raised serious questions about the implementation of these budget promises.
In this video, we explain:
Major announcements in West Bengal Budget 2026
What benefits the public will receive
Supreme Court’s stand on DA
Challenges ahead for the state government
Watch till the end for complete analysis.
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