कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी एक बार फिर कानूनी विवाद में घिर गई हैं. मामला मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से जुड़ा है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी की ओर से जवाब दाखिल कर दिया गया है और स्पेशल जज ने अगली सुनवाई 21 फरवरी तय की है.
दरअसल, याचिका में आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में ही वोटर लिस्ट में जुड़ गया था, जबकि वे उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं. कहा गया है कि उन्हें नागरिकता 1983 में मिली. याचिकाकर्ता का दावा है कि 1980 में नाम जुड़ा, 1982 में हटाया गया और 1983 में फिर जोड़ा गया. यानी नागरिकता से पहले ही वोटर लिस्ट में एंट्री का सवाल उठाया गया है.
याचिका में आरोप है कि उस दौरान फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ हो सकता है और इसी आधार पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है. इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसे अब सेशंस कोर्ट में चुनौती दी गई है और दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया गया है.
