13 साल का दर्द और 4,745 दिनों का इंतज़ार खत्म! Supreme Court ने Harish Rana के मामले में वो फैसला सुनाया है जिसने भारत के कानून की परिभाषा बदल दी है। क्या 'गरिमा के साथ मरना' अब हमारा मौलिक अधिकार है? जानिए इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी सच्चाई।
The Supreme Court of India has delivered a landmark judgment in the Harish Rana case, allowing passive euthanasia for a man who has been in a permanent vegetative state for over 13 years. The court ruled that the "Right to Die with Dignity" is an integral part of the "Right to Life" under Article 21 of the Indian Constitution. This video explains the difference between active and passive euthanasia and its impact on Indian law.
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