नागरिक उड्डयन मंत्रालय 23 मार्च से घरेलू हवाई किराए पर लगी अस्थायी सीमा हटा दिया है. यह फैसला उड़ानों के संचालन में स्थिरता आने और क्षमता बहाल होने के बाद लिया गया है. ये पाबंदियां असल में दिसंबर 2025 में लगाई गई थी. ऐसा तब हुआ जब इंडियो ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द कर दी थी जिससे सीटों की भारी कमी हो गई और प्रमुख घरेलू रूटों पर हवाई किराए आसमान छूने लगे. सूत्रों ने बताया कि इन पाबंदियों के हटने से किराए तय करने का तरीका फिर से बाजार-आधारित मॉडल पर लौट आएगा. किराए की सीमा हटाते समय, मंत्रालय ने एयरलाइनों को चेतावनी दी कि वे उचित और पारदर्शी किराया रखें और अगर किराए में बेवजह बढ़ोतरी होती है, तो नियामक दखल की चेतावनी भी दी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय लगातार, रीयल-टाइम में किराए पर नजर रखेगा.
