सत्ता से सवाल पूछना अगर अपराध है, तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है!"
उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई है जो व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक तरफ हम कन्यापूजन कर बच्चियों का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक 7 साल की दलित मासूम को 10 महीने बीत जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला। अपराधी बाहर हैं और पुलिस के हाथ खाली।
त्रासदी देखिए—जब अभयदेव शुक्ला ने इस सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और मासूम के लिए न्याय मांगा, तो उन पर FIR दर्ज कर दी गई।
क्या जनता की आवाज को मुकदमों से दबाया जाएगा?
क्या व्यवस्था का काम सिर्फ आवाज कुचलना है?
शुभम त्रिपाठी, मैनेजिंग एडिटर (Zyro News 24) पूछते हैं कि अगर सवाल उठाना ही गुनाह बन जाए, तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए?
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