पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है. पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में अपने सभी ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है और अपने कर्मचारियों को बीस दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है. फर्म ने कुछ खास कानूनी जिम्मेदारियों को ऑपरेशन रोकने की वजह बताया है. कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में, I-PAC मैनेजमेंट ने साफ कहा, 'हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है और हम पूरी कानूनी प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं. हमें विश्वास है कि हमें सही समय पर न्याय मिलेगा.'
आगे IPAC प्रबंधन ने कहा कि 11 मई के बाद वह कर्मचारियों से फिर से संपर्क करेगा; उस समय स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति या अगले कदमों पर चर्चा की जाएगी.
IPAC के इस कदम से तृणमूल कांग्रेस अलग-थलग पड़ गई, क्योंकि I-PAC टीएमसी की पॉलिटिकल एडवाइजर है. तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान, रणनीतिक योजना और चुनावी रणनीति के पीछे IPAC को अहम माना जाता है. इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने IPAC के जुड़ी इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया है. उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी को डराने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि फर्म के कर्मचारियों को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी उन्हें नौकरी देगी.
