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Great Nicobar Project पर Rahul Gandhi ने सरकार को धोया, क्या है ये Project जिसके राज़ खुलते मची हलचल

2026-05-04 15 Dailymotion

Great Nicobar Project पर Rahul Gandhi ने उठाया बड़ा सवाल, क्या है पूरा मामला? क्या 92,000 करोड़ का यह मेगा प्रोजेक्ट भारत की समुद्री ताकत बढ़ाएगा या फिर पर्यावरण और आदिवासियों के लिए काल बनेगा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। इस बार विवाद की जड़ है ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। करीब 81,000 से 92,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को राहुल गांधी ने "प्राकृतिक और जनजातीय विरासत के खिलाफ एक बड़ा अपराध" करार दिया है। उनका आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ों की बलि दी जाएगी और वहां के मूल निवासी शॉम्पेन (Shompen) और निकोबारी जनजातियों के अधिकारों को कुचला जा रहा है।

दूसरी तरफ, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का कहना है कि यह प्रोजेक्ट भारत की समुद्री सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर साबित होगा। मलाक्का स्ट्रेट (Malacca Strait) के पास स्थित होने के कारण यह रणनीतिक रूप से चीन की "String of Pearls" नीति को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत एक इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक आधुनिक टाउनशिप बनाई जानी है, जिससे भारत हिंद महासागर क्षेत्र में एक बड़ा समुद्री हब बनकर उभरेगा।

पर्यावरणविदों और विपक्ष का तर्क है कि 166 वर्ग किलोमीटर में फैलने वाले इस प्रोजेक्ट से वर्षावनों का विनाश होगा, जबकि सरकार का दावा है कि विकास और सुरक्षा के लिए यह समझौता अनिवार्य है। राहुल गांधी इसे "खुलेआम लूट" बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसे "देशहित" से जोड़ रही है। क्या वाकई यह प्रोजेक्ट आदिवासियों के अस्तित्व को खतरे में डाल देगा या फिर यह भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार का नया राजा बनाएगा? देखिए ऋचा की यह विस्तृत रिपोर्ट।

Rahul Gandhi has launched a scathing attack on the Modi government's ₹92,000 crore Great Nicobar Island Mega Infrastructure Project, labeling it an "environmental and tribal crime." While the opposition raises concerns over the destruction of rainforests and tribal rights of Shompen and Nicobarese communities, the government defends the project as a strategic necessity to counter China and boost India's maritime trade power near the Malacca Strait.

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~ED.106~PR.514~GR.508~