पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से मांग की थी कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर 180 दिन यानी अक्तूबर तक सीएपीएफ की पांच सौ कंपनियों की तैनाती को बरकरार रखा जाए। गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बात पर विचार किया और 20 जून तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानि सीएपीएफ की 5 सौ कंपनियों को राज्य में तैनात करने का आदेश जारी किया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानि CAPF की पांच सौ कंपनियों को तैनात किया गया था, लेकिन इसकी गहन समीक्षा की गई और तय किया गया कि राज्य से अब केंद्रीय बलों की कंपनियों को क्रम वाइज हटा लिया जाएगा...पहले चरण में 100 कंपनियों यानी 10 हजार जवानों की पश्चिम बंगाल से वापसी का आदेश जारी किया गया था...
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