The Supreme Court has withdrawn its controversial remarks and directions against three academics associated with an NCERT Class 8 Social Science textbook that discussed judicial corruption, case backlogs, and shortage of judges. The Court clarified that the content was the result of a collective academic process and not the responsibility of any individual author. While the order brings relief to the scholars, questions remain about academic freedom, due process, and whether students should be taught about challenges within democratic institutions. Watch the full report for all the details behind one of the most debated education and judiciary controversies of the year.
एनसीईआरटी की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। न्यायपालिका की भूमिका पर आधारित अध्याय में न्यायिक भ्रष्टाचार, लंबित मामलों और जजों की कमी जैसे मुद्दों का उल्लेख किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई थी और तीन शिक्षाविदों के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की थीं। अब अदालत ने अपना वह आदेश वापस लेते हुए स्पष्ट किया है कि पाठ्यपुस्तक की सामग्री एक सामूहिक अकादमिक प्रक्रिया का हिस्सा थी और इसकी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर नहीं डाली जा सकती। मिशेल डैनिनो, सुपर्णा दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को राहत तो मिल गई है, लेकिन अकादमिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और न्यायपालिका की आलोचना की सीमाओं को लेकर बहस अभी भी जारी है। जानिए पूरा विवाद, कोर्ट का यू-टर्न और इस फैसले के दूरगामी प्रभाव।
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