केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान वाला कानून “ज्यादा समय तक प्रतीक्षा नहीं करेगा” और संकेत दिया कि यह 2029 के संसदीय चुनावों से पहले लागू हो जाएगा. केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मेघवाल ने गुरुवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को दिए एक विशेष साक्षात्कार में यह भी कहा कि अगले लोकसभा चुनावों से पहले कई चीजें होंगी. उन्होंने कहा,‘‘इसलिए, हम ‘नारी शक्ति वंदन’ को ज्यादा इंतजार नहीं करने देंगे. देश भी ‘नारी शक्ति वंदन’ (महिला आरक्षण कानून) के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता.’’ अप्रैल में लोकसभा में 2023 के महिला आरक्षण कानून से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के विफल होने के बाद मेघवाल से सरकार की भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा गया था. संविधान संशोधन विधेयक में 2029 में होने वाले अगले संसदीय चुनावों से पहले लोकसभा में सीट की संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 करने का प्रावधान था.