कर्जमाफी शासन आदेशाची अकोल्यात होळी, जाचक अटी रद्द करण्याची किसान सभेची मागणी

दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा करून प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.