ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।