पश्चिम बंगाल विधानसभा में चार महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने हैं... जिनमें पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन और ओबीसी आरक्षण संशोधन शामिल हैं। वहीं, अन्य दो विधेयक राज्य में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की गतिविधियों को रोकने से संबंधित हैं। हालांकि, इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता यानि कि यूसीसी से संबंधित प्रस्तावित विधेयक पेश किया जाना है... फिलहाल बता दें कि 25 जून को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के विधानसभा पहुंचने के बाद ही इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि समान नागरिक संहिता विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही यूसीसी की सरकार बनी, उसी समय सबको पता चल गया था कि अब यूसीसी बिल आने वाला है।
