केंद्र सरकार ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉवर्स-2026 (DFP-2026) लागू कर दिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार, इस फैसले से रक्षा परियोजनाओं में वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी तथा कई निर्णय विभागीय स्तर पर ही लिए जा सकेंगे. इससे मिसाइल, ड्रोन, निगरानी उपकरण, संचार प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा तकनीकों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है. नई व्यवस्था का लाभ केवल DRDO ही नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप्स, निजी उद्योगों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों को भी मिलेगा. सरकार का कहना है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करेगा और भविष्य की सैन्य चुनौतियों के लिए भारत की रक्षा अनुसंधान क्षमता को और अधिक सक्षम बनाएगा.
