A major constitutional controversy has emerged in the United States over birthright citizenship. At the beginning of his second term, President Donald Trump signed an executive order seeking to end automatic U.S. citizenship for children born to undocumented immigrants and certain temporary visa holders. However, in a 6-3 ruling, the U.S. Supreme Court rejected the move, reaffirming that nearly every child born on American soil is entitled to U.S. citizenship under the 14th Amendment of the Constitution. The Court emphasized that a child's constitutional right to citizenship cannot be determined by the immigration status of their parents.
Following the ruling, Trump expressed his dissatisfaction, stating that he would attempt to change the policy by pursuing new legislation through Congress. Meanwhile, the U.S. Department of Justice clarified that enforcement against illegal practices such as "birth tourism" will continue. The decision is expected to intensify both legal and political debates over birthright citizenship in the United States in the coming months.
अमेरिका में जन्म के आधार पर नागरिकता (Birthright Citizenship) को लेकर बड़ा संवैधानिक विवाद सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में एक कार्यकारी आदेश जारी कर अवैध प्रवासियों और अस्थायी वीज़ा धारकों के बच्चों को जन्म से मिलने वाली अमेरिकी नागरिकता खत्म करने की कोशिश की थी। हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से इस आदेश को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी धरती पर जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा संविधान के 14वें संशोधन के तहत नागरिकता का हकदार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि माता-पिता की आव्रजन स्थिति से बच्चे के संवैधानिक अधिकार प्रभावित नहीं होते। फैसले के बाद ट्रंप ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे कांग्रेस के जरिए नया कानून लाकर इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करेंगे। वहीं, अमेरिकी न्याय विभाग ने साफ किया कि 'बर्थ टूरिज्म' जैसी अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। अब इस मुद्दे पर अमेरिका में कानूनी और राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना है।
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