China has enforced its new Law on Promoting Ethnic Unity and Progress, aiming to strengthen a shared national identity through Mandarin, education, and social integration. While Beijing says the law promotes unity and security, the United Nations, Amnesty International, and Taiwan warn it could restrict minority rights and cultural freedoms. Here's everything you need to know about China's controversial new law.
China में 1 जुलाई 2026 से Law on Promoting Ethnic Unity and Progress लागू हो गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को मजबूत करेगा। लेकिन United Nations, Amnesty International और Taiwan का कहना है कि इससे Uyghur, Tibetan समेत कई अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और पहचान पर खतरा बढ़ सकता है। इस वीडियो में जानिए इस नए कानून की पूरी कहानी और इससे जुड़ा विवाद।
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