20 जुलाई से शुरू होने वाले संभावित संसद के मानसून सत्र पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। इस बार चर्चा सिर्फ राजनीतिक टकराव की नहीं, बल्कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे बड़े मुद्दों से जुड़े संभावित संविधान संशोधनों की भी है। आखिर संविधान में बदलाव के लिए संसद के दोनों सदनों में कितना बहुमत चाहिए? लोकसभा और राज्यसभा में एनडीए की मौजूदा ताकत क्या है? विपक्ष में हालिया टूट-फूट से सरकार को कितना फायदा मिला है और क्या बीजेपी 'मिशन 360' के करीब पहुंच गई है? इस वीडियो में जानिए संविधान संशोधन का पूरा गणित, लोकसभा और राज्यसभा का नंबर गेम, टीएमसी और शिवसेना (यूबीटी) में बगावत का असर, वॉकआउट और अनुपस्थिति की रणनीति कैसे बदल सकती है पूरा समीकरण, और किन क्षेत्रीय दलों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है। देखिए पूरी राजनीतिक तस्वीर और समझिए कि क्या सरकार दो-तिहाई बहुमत जुटाकर बड़ा संवैधानिक बदलाव कर पाएगी।
All eyes are on the Parliament's likely Monsoon Session beginning on July 20, as it could become one of the most politically significant sessions in recent years. The focus is not just on political confrontation but also on possible constitutional amendments related to Women's Reservation and Delimitation. How much support does the government need to amend the Constitution? What is the NDA's current strength in the Lok Sabha and Rajya Sabha? How has the recent split within the Opposition changed the numbers, and is the BJP moving closer to its much-discussed "Mission 360"? This video breaks down the complete constitutional math, the numbers game in both Houses of Parliament, the impact of defections from the TMC and Shiv Sena (UBT), how abstentions and walkouts could reshape the outcome, and why regional parties may hold the key. Watch the full analysis to understand whether the government can secure the two-thirds majority needed for major constitutional reforms.
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