बीड - खरीप हंगामात झालेल्या अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे पिकांसह शेत जमिनी वाहून गेल्या. मात्र, बीड जिल्हा विमा संरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आला. कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, जाचक अटी टाकून शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही, अशी तजवीज करून ठेवणे. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी अडचणीत असताना जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सभागृहात शेती-मातीचे प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून येणारे नसतील तर राजीनामे द्यावेत, अशी संतप्त मागणी किसान सभेने केली असून, याबाबत गावोगावी जाऊन जागृती करणार असल्याचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ.ॲड.अजय बुरांडे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
मुख्यमंत्री महोदयांनी 31 हजार 600 कोटी रुपयांचे मोठे पॅकेज देत असल्याची बोलघेवडी घोषणा करून शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ निधी, शासनाचा रब्बी पेरणी अनुदान निधी व पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना हेक्टरी 17 हजार 500 रुपये मदत देण्याची घोषणा केली. वास्तवामध्ये यातला 50 टक्के निधीसुद्धा खर्च झाला नसल्याचे सांगितले. एल् निनोच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने वैयक्तिक पिकविम्याचे व पिकनुकसानीच्या विविध टप्प्यावर नुकसान भरपाई मिळण्याचे ट्रिगर बंद केल्यामुळे शेतकऱ्यांना बसणारा फटका लक्षात घेऊन सुधारित पिक विमा योजना शेतकरी हिताची करावी ही मागणी असो, किंवा शासकीय हस्तक्षेपामुळे टेम्परिंग करून शेतकऱ्यांच्या केलेल्या नुकसान भरपाईची पूर्तता सरसकट विना अट संपूर्ण कर्जमाफीतून करावी या मागणीकरिता किसान सभा मागील 4 महिन्यापासून तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी निदर्शने, आंदोलने, राज्याचे कृषी मंत्र्यांची भेट यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधी यांच्या भेटी घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, 1-2 वगळता उर्वरित लोकप्रतिनिधींनी भेट देण्यासही टाळाटाळ केली, असे अजय बुरांडे यांनी सांगितले.
