EPFO New Rules: ₹1 लाख सैलरी पर भी सिर्फ ₹1,800 PF कटौती? क्या है पूरा सच? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 के नए नियमों ने देश के करोड़ों प्राइवेट नौकरीपेशा लोगों के बीच बड़ी हलचल पैदा कर दी है.
क्या एक लाख रुपये की बेसिक सैलरी होने पर भी आपके पीएफ अकाउंट में अब सिर्फ 1,800 रुपये ही कटेंगे? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नए नियमों को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर कॉरपोरेट जगत में भ्रम की स्थिति बनी हुई है. दरअसल, 'एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स स्कीम, 2026' में यह स्पष्ट किया गया है कि 15,000 रुपये की वैधानिक वेतन सीमा पर 12 प्रतिशत यानी अधिकतम 1,800 रुपये का योगदान ही कानूनी रूप से अनिवार्य होगा.
इस नियम का मतलब यह कतई नहीं है कि हर किसी का पीएफ अपने आप घटकर 1,800 रुपये हो जाएगा. यह मुख्य रूप से अनिवार्य योगदान और स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contribution) के अंतर को साफ करता है. अब यह पूरी तरह आपकी कंपनी की एचआर पॉलिसी और कर्मचारी के अनुबंध पर निर्भर करेगा कि वे वास्तविक बेसिक सैलरी पर पीएफ काटना जारी रखना चाहते हैं या केवल न्यूनतम अनिवार्य सीमा तक ही सीमित रहना चाहते हैं.
EPFO के इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को अधिक लचीलापन देना है. नए लेबर कोड्स और सीटीसी (CTC) मॉडल के तहत अब कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वे हर महीने हाथ में ज्यादा कैश (Take-Home Salary) चाहते हैं या फिर वीपीएफ (VPF) के जरिए अपने रिटायरमेंट फंड को मजबूत रखना चाहते हैं. इसके अलावा, इस नई व्यवस्था में पीएफ निकासी की श्रेणियों को भी 13 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया है, जिससे क्लेम सेटलमेंट बेहद आसान होने की उम्मीद है.
About the Story:
The newly introduced Employees' Provident Funds Scheme 2026 by EPFO has sparked intense debate regarding PF deductions for corporate employees. The new structure caps the statutory mandatory PF contribution at 12% of the ₹15,000 wage ceiling (₹1,800 per month), providing flexibility for higher voluntary contributions. This shift allows employees to choose between higher take-home salaries or a larger retirement corpus via VPF.
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