एकीकडे विधिमंडळामध्ये विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आमदारांना बोलू दिले जात नाही. तर दुसरीकडे त्यांना निधीही दिला जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.
