उत्तराखंड की धामी सरकार ने हाल ही में राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को आधिकारिक रूप से भंग कर दिया था... इस फैसले के तहत सभी मदरसों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के अधीन लाकर उनमें आधुनिक शिक्षा और एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया था... अब धामी कैबिनेट ने फिर राज्य के मदरसों को लेकर बड़ा नियम लागू किया है.... नए नियम के तहत उत्तराखंड में में 456 अरेबिया मदरसों को अब सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा। राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू करते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है।
