E20 Petrol Policy Faces Backlash: क्या भारत में अब बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल कभी नहीं मिलेगा? केंद्र सरकार ने 10 जुलाई को बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि देश में दोबारा शुद्ध पेट्रोल या E10 ईंधन का विकल्प देना व्यावहारिक नहीं है और अब E20 ही भविष्य का ईंधन होगा।
देशभर के वाहन मालिकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार E20 पेट्रोल (20% इथेनॉल मिश्रण) को पर्यावरण और भारतीय किसानों के लिए एक क्रांतिकारी कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता माइलेज घटने और पुरानी गाड़ियों के इंजनों की परफॉर्मेंस खराब होने का दावा कर रहे हैं। इस विवाद के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने आलोचकों को एक खुली चुनौती दी थी कि वे ऐसा एक भी वैज्ञानिक प्रमाण लाएं जिससे साबित हो कि केवल E20 की वजह से किसी गाड़ी को नुकसान हुआ है।
अब इस चुनौती को सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने स्वीकार कर लिया है और वे वाहन मालिकों के अनुभवों तथा तकनीकी रिपोर्टों से जुड़े दस्तावेजी सबूत सरकार के सामने पेश करने की तैयारी में हैं। सरकार ने यह बात स्वीकार की है कि E20 ईंधन से माइलेज पर मामूली असर पड़ सकता है, लेकिन इसके बदले देश को बड़ी ऊर्जा सुरक्षा मिलती है। अप्रैल 2023 से पहले के पुराने वाहनों पर इसका क्या असर होगा और क्यों देश के पेट्रोलियम डीलर्स (Petroleum Dealers) भी इस नीति की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें।
The Indian government has firmly rejected demands to reintroduce ethanol-free pure petrol or E10, establishing E20 petrol as the mandatory fuel standard. While the policy aims to cut crude oil imports and carbon emissions, vehicle owners complain about reduced mileage and potential engine issues in pre-2023 models. Amid this, Union Minister Nitin Gadkari challenged critics to provide scientific evidence of engine damage caused by E20, a challenge officially accepted by activists ready to submit user data and technical insights.
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