Datia Bypoll Narottam Mishra Ticket Cut: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर सबको चौंका दिया है। उनकी जगह संगठन के पुराने चेहरे आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारने के बाद दतिया की सड़कों पर भारी बवाल और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
मध्य प्रदेश की राजनीति (MP Politics) से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दतिया उपचुनाव को लेकर आ रही है। बीजेपी आलाकमान ने पूर्व गृह मंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता डॉ. नरोत्तम मिश्रा (Dr Narottam Mishra) की जगह एक चौंकाने वाला नाम तय करते हुए आशुतोष तिवारी (Ashutosh Tiwari) को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस फैसले के सार्वजनिक होते ही दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। सड़कों पर चक्काजाम, नारेबाजी और पथराव की खबरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासन को अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ा है।
राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मध्य प्रदेश बीजेपी के सबसे आक्रामक और प्रभावशाली चेहरों में शुमार नरोत्तम मिश्रा का टिकट क्यों काटा गया? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद राज्य में सत्ता का समीकरण बदल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) के नेतृत्व में बीजेपी अब राज्य में एक साथ कई बड़े शक्ति केंद्र खड़े होने देना नहीं चाहती। इसके अलावा, आशुतोष तिवारी की पृष्ठभूमि विद्यार्थी परिषद (ABVP) और आरएसएस (RSS) के कैडर से जुड़ी रही है, जिससे यह साफ संदेश मिलता है कि संगठन में व्यक्ति से ऊपर वैचारिक निष्ठा और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
About the Story:
A major political storm has erupted in Madhya Pradesh after the BJP denied a ticket to former Home Minister Dr. Narottam Mishra for the upcoming Datia assembly by-poll, naming organization loyalist Ashutosh Tiwari instead. The announcement triggered violent protests, stone-pelting, and road blockades by Mishra's disgruntled supporters. Political analysts suggest this bold move reflects the BJP and RSS's broader strategy under CM Mohan Yadav to promote second-generation leadership, break established power centers, and prioritize organizational devotion over individual political stature.
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