सोनम वांगचुक के अनशन ने एक बार फिर लोकतंत्र, शिक्षा व्यवस्था और सरकार की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश के प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरणविद वांगचुक पिछले 19 दिनों से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को नियमित चिकित्सकीय निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बीच विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार पर संवाद न करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि डॉक्टर लगातार उनकी स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। रिपोर्ट में वांगचुक के योगदान, शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों के साथ NEET पेपर लीक जैसे मामलों पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्या देश में अपनी बात रखने के लिए अनशन ही आखिरी रास्ता रह गया है? लोकतंत्र, युवाओं के भविष्य और सरकार की जिम्मेदारी पर उठते इन सवालों पर यह विशेष रिपोर्ट आधारित है।
Sonam Wangchuk's hunger strike has once again sparked a nationwide debate over democracy, the education system, and the government's accountability. The renowned engineer, education reformer, and environmentalist has been on a hunger strike at Jantar Mantar for the past 19 days. Amid concerns over his deteriorating health, the Delhi High Court has directed the government to ensure regular medical monitoring. Meanwhile, opposition parties and social activists have accused the government of failing to engage in meaningful dialogue, while the government maintains that doctors are conducting daily health check-ups. The report also highlights Wangchuk's contributions to education reform, environmental conservation, and the future of students, alongside raising questions over issues such as the NEET paper leak.
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