पेपर लीक के खिलाफ मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है, जिसे 27 जुलाई को संसद में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत पेपर लीक के दोषियों को 5 से 10 साल तक की जेल, ₹10 करोड़ तक का जुर्माना, फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, आसान जमानत पर रोक और पेपर सेटर व दोषी संस्थानों पर सख्त कार्रवाई जैसे प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इस बीच विपक्ष का कहना है कि सिर्फ कानून बनाने से पेपर लीक नहीं रुकेगा, जबकि बीजेपी का दावा है कि नया कानून पेपर माफियाओं की कमर तोड़ देगा। अब सबकी नजर संसद पर है, जहां इस बिल पर जोरदार राजनीतिक बहस होने की संभावना है।
