देशभर में जारी आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने NEET एग्जाम सिस्टम में व्यापक ढांचागत, प्रशासनिक और तकनीकी सुधार पर जोर दिया है. कोर्ट ने केंद्र से सरकार जवाब मांगा है कि उसने NEET सिस्टम को संस्थागत बनाने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए हैं. साथ ही, कोर्ट ने भी बताने को कहा है कि बार-बार होने वाले लीक से बचने के लिए वो क्या करने जा रही है. दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार इस मामले पर गंभीर है और इस पर वो जल्द ही एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेगी, जिसमें सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की पूरी जानकारी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह NEET के प्रश्नपत्र लीक को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर कड़ी निगरानी रखेगा. NTA अगले साल से NEET-UG के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा शुरु करने जा रही है. इस संबंध में FAIMA की ओर से SOP का ब्लू-प्रिंट मांगा गया.
