NTA Action On NEET Leak: NTA के 47 अधिकारियों पर क्यों गिरी गाज, क्या धर्मेंद्र प्रधान देंगे इस्तीफा? NEET-UG पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर बढ़ते छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने NTA पर अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है।
देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी NTA (National Testing Agency) पर केंद्र सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एक साथ 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं। NEET-UG 2026 पेपर लीक विवाद के बाद से परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे थे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा रिपोर्ट और विभिन्न स्तरों से मिले इनपुट्स के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी और आपराधिक केस (Criminal Proceedings) भी दर्ज किए जाएंगे।
राज्यसभा में दिए गए ब्योरे के अनुसार, NTA का स्थायी ढांचा बेहद सीमित था। कुल 39 स्वीकृत पदों में से केवल 24 पर ही स्थायी कर्मचारी थे, जबकि पूरी व्यवस्था बड़े पैमाने पर संविदा और आउटसोर्स कर्मियों के भरोसे चल रही थी। अब डॉ. के. राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों के तहत NTA का पूर्ण पुनर्गठन किया जा रहा है। इसमें साइबर सुरक्षा, असेसमेंट रिसर्च और फॉरेंसिक जांच के लिए नए जनरल मैनेजर पदों पर सीधी भर्ती और UPSC के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से यंग प्रोफेशनल्स को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दूसरी ओर, दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध और विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल नहीं उठता क्योंकि पद छोड़ना समाधान नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था में सुधार ही इसका स्थायी उपाय है। हालांकि, लाखों अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों का कहना है कि सिर्फ अधिकारियों को हटाने से पेपर लीक का डर खत्म नहीं होगा, जब तक कि मास्टरमाइंड्स को सख्त सजा नहीं मिलती और एक मजबूत कानूनी ढांचा तैयार नहीं होता।
About the Story:
In a major crackdown following the NEET-UG paper leak controversy, the Ministry of Education has terminated 47 officials of the National Testing Agency (NTA). Alongside initiated legal and criminal proceedings, the government is executing a complete structural overhaul of NTA based on the Dr. K. Radhakrishnan committee recommendations. While opposition and student groups at Jantar Mantar demand Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation, government sources confirmed that systemic reforms, not resignations, remain the priority.
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