सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह NEET परीक्षा के ऑनलाइन आयोजन पर सरकार द्वारा बनाई गई नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाली हाई-पावर्ड टास्क फोर्स की सिफारिशों का इंतजार करेगा. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की. केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है और एक उच्च-स्तरीय कमेटी बनाई गई है. मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इसकी घोषणा की है और उच्च-स्तरीय कमेटी के प्रमुख नंदन नीलेकणि हैं, जो तकनीकी क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं. मेहता ने कहा कि नीलेकणि के अलावा टास्क फोर्स के दूसरे सदस्यों में ISRO के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व केंद्रीय शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा शामिल हैं. पीठ ने कहा कि मौजूदा याचिका में कुछ अच्छे मुद्दे उठाए गए हैं और कहा कि कई याचिकाएं ऐसी हैं जिन पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इसमें एक अच्छा मुद्दा उठाया गया है. मेहता ने कहा कि कोर्ट में पहले से ही ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं और मौजूदा याचिका पर भी उनके साथ सुनवाई की जा सकती है.
