अमेरिका में 'टैरिफ वॉर' अब एक बड़ी कानूनी लड़ाई में बदल चुका है. न्यूयॉर्क की अगुवाई में 25 राज्यों के गठबंधन ने नए टैरिफ को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दर्ज करा दिया है. राज्यों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन ने कानूनी अधिकारों की सीमा लांघते हुए 1974 के ट्रेड एक्ट के 'सेक्शन-301' का गलत इस्तेमाल किया है और 60 ट्रेडिंग पार्टनर्स के सामानों पर 10% से 12.5% तक के नए टैरिफ लगा दिए हैं.
न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इन टैरिफ को अमेरिकी परिवारों पर एक 'महंगाई टैक्स' करार दिया है, जिससे रोजमर्रा का सामान, किराने और निर्माण सामग्री की कीमतें आसमान छूने लगी हैं. वहीं, व्हाइट हाउस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है.
