E20 Petrol Row: Nitin Gadkari को Bombay HC से बड़ी राहत, Social Media पोस्ट पर क्यों लगा बैन? | Oneindia Hindi
E20 पेट्रोल विवाद और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने Meta, Google, X और YouTube को गडकरी से जुड़ी सभी आपत्तिजनक और डीपफेक पोस्ट तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं!
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) को E20 पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol) नीति से जोड़कर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किया जा रहा था। इस पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) की एकल पीठ (जस्टिस आरिफ एस. डॉक्टर) ने गडकरी के पक्ष में अंतरिम राहत का आदेश दिया। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को उनसे जुड़ी सभी भ्रामक, डीपफेक और अपमानजनक सामग्री को तुरंत हटाने का आदेश दिया है।
नितिन गडकरी ने वकील संदीप लड्डा के माध्यम से Meta, X, Google, YouTube और MeitY के खिलाफ 86 पन्नों की याचिका दायर की थी, जिसमें 11 करोड़ रुपये के हर्जाने का भी दावा किया गया है। याचिका में साफ किया गया है कि E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) के अंतर्गत आती है, जिसका सड़क परिवहन मंत्रालय से सीधा संबंध नहीं है। कोर्ट ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाएं।
जानिए इस मामले की पूरी इनसाइड स्टोरी, E20 फ्यूल की असलियत और बॉम्बे हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों की पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में।
In a major relief to Union Minister Nitin Gadkari, the Bombay High Court has directed social media intermediaries including Meta, Google, X, and YouTube to immediately take down defamatory deepfakes, AI-generated images, and posts falsely linking him and his family to the Centre's E20 fuel programme. Hearing Gadkari's 11-crore defamation suit, Justice Arif Doctor observed that the flagged material was vile and abusive, while Gadkari's counsel clarified that the ethanol-blending policy is administered by the Petroleum Ministry, not the Transport Ministry.
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