The removal of Prime Minister Narendra Modi's official Facebook video has sparked a major political and legal controversy between Meta and the Government of India. Taking the matter seriously, the government sought an explanation from the company and held a high-level meeting with Meta's senior officials. During the meeting, Meta issued a formal apology, describing the video's removal as a technical error. The government also raised tough questions about the spread of deepfakes, objectionable and illegal content, and the use of algorithms to influence content visibility. A key focus of the discussions was Meta's "Safe Harbour" status, which provides legal protection to social media platforms under certain conditions. The government indicated that this protection could be reviewed if the platform fails to comply with Indian laws and regulations.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक वीडियो को हटाए जाने के बाद मेटा और भारत सरकार के बीच विवाद ने बड़ा राजनीतिक और कानूनी रूप ले लिया। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेटा से जवाब मांगा और कंपनी के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में मेटा की ओर से वीडियो हटाने को तकनीकी त्रुटि बताते हुए औपचारिक माफी दी गई। साथ ही सरकार ने डीपफेक, आपत्तिजनक और अवैध कंटेंट के प्रसार तथा एल्गोरिदम के इस्तेमाल को लेकर कड़े सवाल उठाए। सबसे अहम चर्चा मेटा के 'सेफ हार्बर' दर्जे को लेकर हुई, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कानूनी सुरक्षा मिलती है। सरकार ने संकेत दिया कि नियमों का पालन नहीं होने पर इस सुरक्षा की समीक्षा की जा सकती है। अब सभी की नजर आगामी जांच, संभावित कानूनी कार्रवाई और भारत में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बनने वाले नए नियामक ढांचे पर टिकी है।
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