केंद्र सरकार FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। लेकिन इस प्रस्तावित बिल को लेकर विपक्ष, चर्च संगठनों और कई सामाजिक संस्थाओं ने सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे।
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