तमिलनाडु में परिसीमन (Delimitation) को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय द्वारा बुलाई गई सांसदों की सर्वदलीय बैठक से डीएमके और एआईएडीएमके के दूरी बनाने के बाद तमिलनाडु की सियासत में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है!
तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा सीटों के संभावित परिसीमन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री सी. जोसफ विजय (C. Joseph Vijay) के नेतृत्व वाली टीवीके (TVK) सरकार ने परिसीमन के मुद्दे पर राज्य के सर्वदलीय सांसदों की एक अहम बैठक बुलाई। हालांकि, राज्य के मुख्य विपक्षी दल द्रमुक (DMK) और अन्नाद्रमुक (AIADMK) समेत कई प्रमुख दलों ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने इस पहल को महज "राजनीतिक ड्रामा" करार देते हुए आरोप लगाया कि सरकार कावेरी और मेकेदाटु जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
दक्षिण भारतीय राज्यों की सबसे बड़ी आशंका यह है कि 2026 में होने वाले परिसीमन में यदि मौजूदा जनसंख्या को आधार बनाया गया, तो जिन राज्यों ने परिवार नियोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उनकी लोकसभा सीटों की संख्या घट सकती है। डीएमके का कहना है कि 1971 की जनगणना के आधार को ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए और परिसीमन से तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को नुकसान नहीं होना चाहिए।
दूसरी ओर, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन पर हुई कानूनी कार्रवाई और कावेरी जल विवाद को लेकर भी माहौल गर्म है। इस वीडियो में देखिए परिसीमन विवाद के पीछे की असली वजह, टीवीके बनाम डीएमके का सियासी गणित और इसका केंद्र की सत्ता पर क्या असर पड़ेगा।
A fresh political standoff has erupted in Tamil Nadu after the ruling TVK government led by Chief Minister C. Joseph Vijay convened an all-party MPs' meeting on parliamentary delimitation, which was boycotted by the opposition DMK and AIADMK. DMK leaders termed the initiative a political stunt to divert attention from the Cauvery water dispute, while raising concerns over southern states losing Lok Sabha representation due to successful population control policies.
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