भारत के विदेशी चंदा नियमन कानून (FCRA) में प्रस्तावित बदलावों को लेकर अमेरिका की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है. रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने इन संशोधनों पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे 'ईसाइयों पर सीधा हमला' करार दिया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि यह बिल इसी स्वरूप में पारित होता है, तो इसका गहरा असर भारत-US द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है.
आखिर FCRA कानून में ऐसा क्या बदलने जा रहा है जिससे अमेरिका परेशान है? दरअसल, नए प्रस्ताव के तहत सरकार एक 'डेजिग्नेटेड अथॉरिटी' बनाएगी. यदि किसी NGO, चर्च या धार्मिक संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द या सरेंडर होता है. तो सरकार उस विदेशी फंड और उससे बनी संपत्ति का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले सकेगी.
