RBI ने floating-rate loans को लेकर नए rules का प्रस्ताव रखा है, जिससे borrowers को interest rate और benchmark changes में ज्यादा transparency और protection मिल सकती है। Reserve Bank of India के proposed Interest Rates on Loans and Advances Directions, 2026 के तहत existing loans को नए framework में migrate करने के लिए borrower consent की requirement और migration पर fee न लेने जैसे provisions प्रस्तावित किए गए हैं... अगर finalised होता है, तो नया framework 1 April 2027 से लागू होने का प्रस्ताव है। Existing internal या external benchmark-linked loans को 1 April 2029 तक नए framework में migrate करने की one-time process प्रस्तावित है।
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