The Cauvery water dispute has once again become a source of tension between Karnataka and Tamil Nadu. On August 17, 2026, the Supreme Court directed the Karnataka government to strictly comply with the Cauvery Water Management Authority (CWMA) orders and release Tamil Nadu’s allocated share of water. Tamil Nadu has alleged that despite sufficient water reserves in Karnataka’s reservoirs, it is not receiving its due share. Karnataka, on the other hand, maintains that it must also meet the irrigation needs of its farmers and the drinking water requirements of Bengaluru and other areas. The two states have also presented differing claims over water flow recorded at the Billigundlu gauging station.
कावेरी जल विवाद एक बार फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनाव का कारण बन गया है। 17 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए तमिलनाडु के हिस्से का पानी छोड़ने का आदेश दिया। तमिलनाडु का आरोप है कि पर्याप्त जल भंडार होने के बावजूद उसे आवंटित पानी नहीं मिल रहा, जबकि कर्नाटक का कहना है कि उसे अपने किसानों की सिंचाई और बेंगलुरु समेत अन्य क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों का भी ध्यान रखना है। बिलिगुंडलू जल मापन केंद्र पर पानी के प्रवाह को लेकर भी दोनों राज्यों के दावे अलग-अलग हैं। कावेरी विवाद की जड़ 1924 के समझौते और बाद के जल बंटवारे से जुड़ी है। 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद CWMA और CWRC की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। अब 24 अगस्त की सुनवाई पर सभी की नजरें हैं।
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