Student Protests पर Supreme Court का बड़ा कदम! सुप्रीम कोर्ट छात्र प्रदर्शन से जुड़े मामलों की व्यापक समीक्षा के लिए हाई-पावर्ड कमिटी बनाने की तैयारी में है, जिसपर चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज बड़ा आदेश जारी कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में छात्र प्रदर्शनों और उनसे जुड़े विवादों की व्यापक समीक्षा के लिए एक हाई-पावर्ड कमिटी (High-Powered Committee) के गठन का संकेत दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि 19 अगस्त को इस संबंध में एक विस्तृत आदेश जारी किया जा सकता है। इस कमिटी का मुख्य उद्देश्य छात्र आंदोलनों, पुलिस कार्रवाई और उससे जुड़े तमाम मामलों के विभिन्न पहलुओं की निष्पक्ष जांच व समीक्षा करना होगा।
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरभ दास (Saurabh Das) ने मीडिया को इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्तावित कमिटी के लिए एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, पूर्व CBI निदेशक (Ex-CBI Director) और एक पूर्व DGP से सैद्धांतिक सहमति ले ली गई है। इसके अलावा, मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकीलों ने पैनल को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल और एक महिला सदस्य को शामिल करने का महत्वपूर्ण सुझाव भी कोर्ट के समक्ष रखा है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों से कमिटी के अधिकार क्षेत्र (Terms of Reference) और कामकाज के दायरे को लेकर सुझाव मांगे हैं। जानिए CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने इस पूरे घटनाक्रम और सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही पर क्या कुछ कहा।
About the Story
The Supreme Court of India, headed by the Chief Justice of India, is preparing to constitute a High-Powered Committee to comprehensively review matters linked to student protests. CJP spokesperson Saurabh Das confirmed that the proposed committee will include a former Supreme Court Judge, a former High Court Chief Justice, an ex-CBI Director, and an ex-DGP. Key suggestions were also made by advocates regarding the inclusion of a former Attorney General and female members.
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