दिल्ली हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप पर बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से बालिग लोगों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप शादी जैसा ही है. उनकी पसंद में न तो माता-पिता और न ही दोस्त दखल दे सकते हैं या उनकी जान को खतरा पहुंचा सकते हैं. कोर्ट ने लड़की के परिवार से धमकियां झेल रहे एक लिव-इन जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया. आगे कोर्ट ने कहा कि बालिग होने और अपनी मर्जी से साथ रहने के कारण, उन्हें किसी के दखल के बिना अपनी पसंद का साथी को चुनने और उसके साथ रहने का पूरा अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से शादी करने वाले बालिग लोगों की शादी को उनकी जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था से अलग मान्यता दी जाती है. कोर्ट ने कहा कि संविधान से मिले उनके मौलिक अधिकारों को सामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के आधार पर सीमित करना, किसी व्यक्ति की अपनी निजी पहचान को छीनने जैसा है.
