शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी कृती समितीच्या ऑनलाइन राज्यस्तरीय बैठकीत राज्य सरकारच्या दडपशाहीला प्रत्युत्तर म्हणून आंदोलनाची तीव्रता वाढवण्याचा निर्णय झाला.
