केंद्र सरकार ने मंगलवार को संविधान में संशोधन करने और संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक के माध्यम से लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.आगामी विशेष सत्र में संसद में पेश किए जाने वाले इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य निचले सदन की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करना है. संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होने वाला है. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के सत्तारूढ़ दल की विपक्ष ने कड़ी आलोचना की है. कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि यह मुद्दा महिलाओं के आरक्षण से संबंधित नहीं है, क्योंकि वह पहले ही तय हो चुका है, बल्कि परिसीमन से संबंधित है.
