New EPF Scheme 2026: केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस नोटिफाई कर दी हैं। अब केवल ₹1,800 प्रति माह का पीएफ योगदान ही अनिवार्य होगा, जिससे आपकी इन-हैंड सैलरी तो बढ़ सकती है, लेकिन क्या इससे आपकी भविष्य की बचत पर खतरा मंडरा रहा है?
नौकरीपेशा लोगों और देश की सभी प्राइवेट कंपनियों के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है। सरकार ने पुरानी व्यवस्था को बदलते हुए 'कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026' (EPF Scheme 2026) को लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत वैधानिक वेतन सीमा (Wage Ceiling) के आधार पर अब कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की तरफ से केवल ₹1,800 प्रति माह का बुनियादी योगदान ही कानूनी रूप से अनिवार्य होगा। इसके ऊपर का कोई भी अतिरिक्त पीएफ योगदान अब कंपनियों और कर्मचारियों के लिए पूरी तरह से वैकल्पिक (Voluntary) बना दिया गया है।
इस ऐतिहासिक कदम का सीधा असर आपकी हर महीने मिलने वाली टेक-होम या इन-हैंड सैलरी (Take-home Salary) पर पड़ेगा। जो कंपनियां अब तक वास्तविक बेसिक सैलरी पर 12 प्रतिशत पीएफ काटती थीं, वे अब इसे ₹1,800 पर सीमित कर सकती हैं, जिससे कर्मचारियों के हाथ में नकदी (Cash in Hand) बढ़ जाएगी। हालांकि, वित्तीय विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि अगर अतिरिक्त योगदान को रोक दिया गया, तो लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा कम होने से कर्मचारियों का अंतिम रिटायरमेंट कॉर्पस (Retirement Fund) काफी घट सकता है।
About the Story:
The Central Government has officially notified the new Employees' Provident Funds (EPF) Scheme 2026, marking a significant overhaul in pension and savings guidelines. Under the new framework, the mandatory EPF contribution for both employees and employers has been limited to ₹1,800 per month, making any additional contribution purely voluntary. While this move is expected to boost the monthly take-home salary of salaried individuals, experts warn of a potential reduction in the long-term retirement corpus. Additionally, a strict 20-day deadline has been mandated for PF claim settlements, failing which financial recoveries will be made from negligent officers.
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~HT.318~PR.514~ED.276~GR.510~VG.HM~
